भारत शासन अधिनियम, 1919 के अंतर्गत मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की किसी विशेषता का सही वर्णन कौन-सा कथन करता है?
- Aप्रांतीय विषयों को राज्यपाल के अधीन 'आरक्षित विषयों' और विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा संचालित 'हस्तांतरित विषयों' में बांटा गया।
- Bकेंद्रीय विधानमंडल को वायसराय और उनकी कार्यकारी परिषद पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया।
- Cप्रांतीय विधानमंडलों के सभी सदस्यों को राज्यपाल द्वारा सीधे मनोनीत किया जाना था।
- Dब्रिटिश भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को संपत्ति या शिक्षा की परवाह किए बिना मताधिकार दिया गया।
उत्तर और व्याख्या देखें
सही उत्तर: (a) प्रांतीय विषयों को राज्यपाल के अधीन 'आरक्षित विषयों' और विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा संचालित 'हस्तांतरित विषयों' में बांटा गया।
व्याख्या
भारत शासन अधिनियम, 1919 (मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार) ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। प्रांतीय विषयों को आरक्षित विषयों (राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद के अधीन) और हस्तांतरित विषयों (विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के अधीन) में बांटा गया।
अन्य कथन गलत हैं:
- केंद्रीय विधानमंडल को वायसराय और उनकी कार्यकारी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं मिला;
- प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकांश सदस्य निर्वाचित थे, मनोनीत नहीं;
- मताधिकार संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित था। वयस्क मताधिकार नहीं था।