राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है?
- Aमहाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है
- Bविधानमंडल में कार्य केवल राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा
- Cयह उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर भी चर्चा कर सकता है
- Dप्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रश्न उठाया जाएगा
उत्तर और व्याख्या देखें
सही उत्तर: (b) विधानमंडल में कार्य केवल राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा
व्याख्या
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210(1) प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा/राजभाषाओं में, या हिंदी में, या अंग्रेजी में किया जाएगा। अतः कथन (b) सत्य है। अनुच्छेद 177 के अंतर्गत महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 211 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण पर चर्चा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 212(1) के अंतर्गत प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।