पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (PESA) अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
- 1. यह 1996 में अधिनियमित हुआ था।
- 2. यह अनुसूची V के क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा देता है।
- 3. अधिनियम की धारा 4(i) यह अनिवार्य करती है कि विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति ली जाए।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- Aकेवल 1
- B1 और 2
- Cउपर्युक्त सभी
- D2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखें
सही उत्तर (इनमें से कोई भी): (b) 1 और 2 या (c) उपर्युक्त सभी
व्याख्या
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 में पारित हुआ (यह 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ)। यह संविधान के भाग IX को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है।
- यह पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम सभा को स्वशासन का केंद्र बनाता है, जिसे गौण वनोपज, ग्राम बाजारों, स्थानीय योजनाओं और रीति-रिवाजों पर शक्तियां मिलती हैं।
- धारा 4(i) कहती है कि अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले, और प्रभावित लोगों के पुनर्वास से पहले, ग्राम सभा या उचित स्तर की पंचायत से परामर्श करना होगा।
पुस्तक की उत्तर-कुंजी तीनों कथनों को सही मानती है।
The book's key is (c), all three. But Section 4(i) of PESA requires the Gram Sabha or Panchayat to be **consulted** before land acquisition. It does not require their **consent**. Read strictly, statement 3 is wrong, which makes (b) right. Both (b) and (c) are accepted here.