भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

सही उत्तर: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

व्याख्या

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र का प्रावधान करता है, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग शामिल हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार एक जिला आयोग स्थापित करेगी और उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला आयोग स्थापित कर सकती है। जिला आयोग में एक अध्यक्ष (जिला न्यायाधीश बनने के योग्य) और कम से कम दो सदस्य होते हैं; अध्यक्ष या सदस्यों में से कम से कम एक महिला होनी चाहिए (और अध्यक्ष तथा सदस्यों दोनों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है)। जिला आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आती हैं, जिनमें वस्तुओं या सेवाओं के लिए चुकाया गया मूल्य ₹50 लाख से अधिक नहीं है।